लन्डन- अब बेलायतमा ‘ट्रान्सजेन्डर महिला’ लाई अब ‘महिला’ नमानिने भएको छ । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले महिला हुनुको कानूनी परिभाषाबारे फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले जन्मने महिला अर्थात् जैविक रूपमा महिलालाई मात्र महिला मानिने बताएको छ । तर, अदालतको यो निर्णयले तेस्रोलिङ्गी अधिकारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आलोचकहरुले बताएका छन् ।

न्यायलयले समानता ऐन २०१० को व्याख्या गर्दै महिला र लिङ्ग शब्दले जैविक महिला र जैविक लिङ्गलाई जनाउने ठहर गरेको छ । पाँच न्यायाधीशको इजलासले सर्वसम्मतिले यस्तो निर्णय गरेको हो । न्यायाधीश प्याट्रिक होजका अनुसार यो ऐनले ट्रान्सजेन्डरहरूलाई लिङ्गको आधारमा भेदभावबाट अब जोगाउँछ।

यसअघि सन २०१८ मा स्कटिस सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता आवश्यक पर्ने कानून बनाएको थियो । यस कानूनमा लैङ्गिक पहिचान प्रमाणपत्र भएका ट्रान्सजेन्डर महिलालाई पनि ‘महिला’ मानिएको थियो । तर, फर वुमन स्कटल्याण्ड नामक समूहले विरोध गर्दै यो कानूनले अनुचित रूपमा ‘महिला’ को परिभाषा परिवर्तन गरेको बताएको थियो । र, २०२२ मा स्कटल्याण्डको अदालतमा मुद्दा हारेपछि यो सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

समानता ऐनमा ‘महिला’ र ‘लिङ्ग’ भन्नाले जन्मजात र प्राकृतिक लिङ्गले महिलालाई जनाउने ५ न्यायाधीशले सर्वसम्मतिले ठहर गरेका छन् । अब ट्रान्सजेन्डर महिलाहरू तिनीहरूसँग जीआरसी भए पनि कानुनी रूपमा ‘महिला’ को श्रेणीमा पर्ने छैनन् । अदालतले तेस्रोलिङ्गीहरूलाई समावेश गरेमा कानून अव्यावहारिक हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ।

बेलायतमा अब ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई अब महिला शौचालय, चेन्जिङ रुम, अस्पताल वार्ड, जेल वा बलात्कार परामर्श केन्द्र जस्ता ठाउँहरूमा प्रवेश गर्न दिइने छैन । यसअघि तेस्रोलिङ्गीहरूले महिलाको शौचालय वा चेन्जिङ रुम प्रयोग गर्न पाउँथे । अब तिनीहरूले यसको प्रयोगको लागि वैध कारण दिनुपर्ने भएको छ । साथै, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई महिला खेलकुदबाट पनि बहिष्कृत गर्न सकिन्छ ।