काठमाडौं– तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोग गरेको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिट बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएपछि उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । अब उक्त रिटलाई निरन्तर सुनुवाइमार्फत् टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । यो रिटमा अब आगामी वैशाख ७ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।

बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि अब आइतबारलाई पेशी तोकिएको छ। यो रिट दर्ता भएको साढे ४ वर्ष हुँदा पनि सर्वोच्चले अन्तिम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

सुरूमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमारसहितलाई नियुक्ति दिलाएको ओली सरकारले दोस्रो पटकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो ।

संसद् विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो।

उक्त रिट दर्ता भएदेखि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, हरिकृष्ण कार्कीदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसम्मले यो मुद्दालाई पखा लगाउँदै आएका छन् । प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेपछि संवैधानिक नियुक्तिको रिटले प्राथमिकता पाएर टुंगिने आशा बढेको छ ।