काठमाडौं- सरकारले गत पुस १४, २९ र माघ २ गते जारी गरेका ६ वटा अध्यादेश अझै एक साता संसद्‍मा पेस नगरिने भएको छ ।

फागुन ६ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

तर सांसदहरू राजधानी बाहिर भएकाले फागुन ११ गतेसम्म अध्यादेश संसदमा पेस नगरिने भएको हो । सत्ता पक्षले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक पाँचवटा अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले असहमति जनाउँदा सबै अध्यादेश रोकिएका छन् । यी दुई दलको असहमतिले राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पास हुने अवस्था छैन ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले विगतका चारवटा अधिवेशनमा पास भएकोभन्दा बढी विधेयक यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको उनले बताएका छन् ।

‘संसद्‍मा कतिपय विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफल भए । आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचीमा लैजान सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यो हाउसमा विचाराधीन भएका कयौँ महत्वपूर्ण विधेयक छन् । बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरु र बहसका विषय पनि छन् । अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गरी कानुनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल भएको बताए ।

विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरू पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए ।

चालू अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निस्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनले जानकारी दिए ।