पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवा अध्यादेश प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल ले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरे।

गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था थियो। यसका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्न सकेको थिएन। पारित भएको अध्यादेशले अब करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ११ ले अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले यो संशोधनमा त्यही दफालाई यथावत् राखेर अन्तिममा एक बुँदा थप गरेको छ। सो बुँदाले योग्यताक्रम सूची उपलब्ध नभएको वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवा का रिक्त पदहरूमा स्थायी नियुक्ति नभएसम्म करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

शुक्रबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पनि सभामा पेश भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।

त्यसैगरी, आर्थिक मन्त्री डा। टकराज गुरुङ ले सामयिक कर असुली सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री मत्रलाल बस्याल ले गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका छन्।

अन्तमा, सभामुख धितालले प्रदेश नियमावली २०८० संशोधन मस्यौदा समितिको अवधि फागुन २५ गतेसम्म थप गरिएको जानकारी दिएका छन्।