काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा आज उनले अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले ‘पेन्सन’लगायत सुविधा पाउने भएकाले करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री खरेलले भने, “करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । सबै सञ्चारकर्मीलाई पनि सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागिपरेको छ ।”

उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा हाल निजामती, औद्योगिक, श्रमिक तथा केही संस्थागत क्षेत्रका कामदारहरू मात्रै रहेका छन् ।

धेरैजसो करारमा आधारित कामदार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरू अझै यस प्रणालीबाहिर रहेकाले ठोस नीति, बजेटको व्यवस्था तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै जाने मन्त्री खरेलको भनाइ छ । समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले करारमा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइए हजारौँ कर्मचारीलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने बताए।

सरकारले श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली २०५३ को व्यवस्थाबमोजिम श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक निर्धारण, परिश्रमिकमा पुनरावलोकन, पदको तहगत वर्गीकरणलगायत कार्यका साथै सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुगमनको निम्ति विसं २०६४ सालमा समितिको गठन गरेको थियो ।