काठमाडौं– अर्थविद डा. विश्वास गौचनले सरकारले ऋण काढेर मध्यम र उच्च वर्गका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता बाँड्ने राज्यको नीतिप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै डा गौचनले ‘देशको भविष्य बालबालिका र वर्तमान युवा एवं कृषकमा मनग्गे लगानी गर्ने की ऋण काढेरै भएपनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा गैर समानुपातिक रूपले आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै कर नतिरेका उच्च तथा मध्यम वर्ग लाभान्वित हुने जेष्ठ नागरिक भत्ता बाँड्ने’ प्रश्न उठाएका छन् ।

अर्थविद् डा गौचनले दुई तिहाइको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने वित्त नीतिले मुख्य डिपार्चर ल्याउन सकेन भने बग्रेल्ती हुने छलफल तथा बहसको कुनै औचित्य नहुने भन्दै बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्ना पाँचवटा सुझाव सार्वजनिक गरेका छन् ।

डा. गौचनका अनुसार बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने पाँचवटा विषय

– साधारण खर्च : संघीय संरचना अन्तर्गत सिंहदरबारभित्र अटाउनुपर्ने संघीय कर्मचारीतन्त्रको संख्या ९८५ हजार भन्दा धेरै निजामती कर्मचारीमा ६८ प्रतिशत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको औचित्य०, प्रविधिले असान्दर्भिक बन्दै गएको हुलाक सेवामा रहेका १७ हजार कर्मचारी, सेनाको संख्या र सशस्त्र प्रहरीको सान्दर्भिकताबारे पुनरवलोकन गरी संख्या घटाएर देशको मूल्यस्तर अनुरूप बाँकी दक्ष कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा बढाउने तथा योग्य व्यक्ति भर्ना गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने की सकी नसकी ऋण खोजेर कर्मचारी पाल्ने ?

– सामाजिक सुरक्षा : देशको भविष्य बालबालिका र वर्तमान युवा एवं कृषकमा मनग्गे लगानी गर्ने की ऋण काढेरै भएपनि सामाजिक सुरक्षाको नाममा गैर-समानुपातिक रूपले आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै कर नतिरेका उच्च तथा मध्यम वर्ग लाभान्वित हुने जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता बाड्ने ? 

– पुँजीगत खर्च : सय वटा पुलको निर्माण एकै चोटी सुरु गरी १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर १५ वर्षमा पनि सम्पन्न नगर्ने की हरेक वर्ष १० वटा मात्र पुलको निर्माण सुरु गरेर १० वर्षमा १०० वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर १० वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने ?

– राजस्व परिचालन : उच्च वैदेशिक मुद्रा खर्चेर अढाई गुणा महँगो पर्ने विद्युतीय गाडीमा दिँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनी वर्ग लक्षित कर छुट प्रदान गर्ने कि सोही राजस्वले आमनागरिकले प्रयोग गर्ने विद्युतीय चुल्होको प्रयोगको राष्ट्रव्यापीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ?

– स्रोत परिचालन : प्रचुर जलस्रोत, ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वनजङ्गल, पहाड नै पहाडले भरिएको प्राकृतिक स्रोत, १७ अरब डलर बराबरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जस्ता स्रोतलाई राष्ट्र हितको उच्चत्तम परिचालन गर्ने की ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो निष्क्रिय राख्ने ?