काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारका माध्यमबाट विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस दलित समुदाय समन्वय र सशक्तीकरण विभागले बुधबार सानेपामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न कांग्रेस प्रयत्नशील रहेको बताएका हुन् ।  

राष्ट्रिय समता दिवसको सन्दर्भ र नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको दिन जेठ २१ को अवसरमा विभागले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

‘वर्तमान संयुक्त सरकारका माध्यमबाट पनि हामीले विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्नेतर्फ हामी प्रयत्नशील छौँ,’ कार्यक्रममा सभापति देउवाले भने, ‘दलित समुदायका अधिकार प्राप्तिका लागि स्थापना भएका विभिन्न संघ–संगठन र विशेष गरेर नेपाल दलित संघले जुझारू ढंगले विभेदविरुद्ध आवाज वुलन्द गर्ने र राज्य र समाजको हरपल ध्यानाकर्षण गराउने गर्नुपर्दछ ।’

देउवाले देशका सबै समस्याहरूको सही पहिचान गर्दै समाधान गर्न कांग्रेस पार्टी नै सक्षम छ र सधैँ अग्रसर रहँदै आएको भन्दै जातीय भेदभाव गर्ने व्यक्ति पार्टीको सदस्य नरहने व्यवस्था विधानमै गरिएको पनि बताए । ‘यसको कार्यान्वयन गर्न सबै तहका समितिहरूलाई अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

समाजको निश्चित जाति, वर्ग, समुदायले भोग्नु परेको नारकीय जीवनबाट मुक्ति दिलाउन नै कांग्रेसले ००७ सालको क्रान्तिमा ‘जातपात मान्दैनौ, सँगै बसौँ, सँगै खाऔँ, भात भताहाको खुशी’ भन्ने मूलनारा लगाएको देउवाले स्मरण गरे ।

‘नेपालको आधुनिक राज्य नै ००७ साल देखि प्रारम्भ भएको हो । किनभने कानुनी राज्यको प्रारम्भ नै त्यही बेला देखि भएको हो । ००७ सालमा प्राप्त नागरिक हक अधिकारहरू २०१७ सालमै खोसिए र फेरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरू भए सँगै जातीय भेदभाव र छूवाछुत पनि झन् झन् मौलाउँदै गयो,’ उनले भने, ‘जसलाई ०४६ सालको पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रले जारी गरेको ०४७ को संविधान र सोही अनुसार बनेका कानुनहरूले क्रमशः भेदभाव अन्त्य गर्दै लगेको हो ।’

०४९ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरी जातीय भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहारलाई दण्डनीय बनाएको, आफूले नेतृत्वको कांग्रेसको सरकारले ०५२ सालमै दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको, ०५४ सालमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरिएको, ०५८ साल साउन ३२ गते जातीय भेदभाव र छुवाछुत पूर्ण अन्त्य गर्ने ८ बुँदे घोषणापत्र संसद्मा प्रस्तुत गर्दै ०५८ सालमै राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना गरिएको उनले बताए ।
 
‘दलीय व्यवस्थामा दल आफैँ समावेशी नभएसम्म राज्यका अन्य संरचनाहरू समावेशी हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो गहिरो बुझाई कै कारण मेरो नेतृत्वमा पार्टीले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलाई पार्टीका सबै तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने वैधानिक व्यवस्था गरेको थियो,’ सभापति देउवाले भने, ‘यही कुरा पछि अन्तरिम संविधान हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा दलित समुदायको हक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको हक जस्ता हकहरू मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरियो । त्यति मात्र होइन २०६२/६३ को परिवर्तनसंगै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुनर्स्थापित संसद्मा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरियो ।’

यत्ति धेरै प्रयास गर्दागर्दै पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूले ज्यानै गुमाउनु पर्ने किसिमका विभेदका घटनाहरू भोग्नु परेको देख्दा र सुन्दा अत्यन्तै पीडाबोध हुने गरेको सभापति देउवाले बताए । ‘यस्तो अमानवीय र दण्डनीय व्यवहार राज्यमा विद्यमान रहेसम्म मुलुकको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा विश्वको अनुभवले साबित गरेको छ,’ उनले भने ।