काठमाडौं– विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका चिकित्सक र सरकारबीच सहमति भएपछि चिकित्सकहरूको आन्दोलन रोकिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकबीच विभिन्न विषयमा ४ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार चिकित्सक शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने छ। यस्तै, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जिव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले सरकारले आवश्यक प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन फिर्ता लिएको र सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले इमानदार प्रयास गर्ने बताए ।

निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तह सरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सक काममा फर्किसकेको मन्त्री पौडेलले बताए ।