काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो-छरितो हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै उनले बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भन्दै बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

लगानी बोर्ड बैठकले परियोजना विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुपर तमोर, अपरमोदी जलविद्युत ए आयोजना, कोहलपुर र बाणगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना लगायतका आयोजनाका लागि करिव एक खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । 

सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने, अरुण तेश्रो परियोजनाको प्रवेशमार्ग स्थानको मुआव्जा विवाद अध्ययन समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहर व्यवस्थापनका लागि तयार भएको प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।