काठमाडौँ- सरकारले भूकम्पपीडितको उद्धार, उपचार र राहतलगायतका काममा सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले उद्धार, उपचार र राहत अहिलेको मुख्य नीति भएकाले यसमा सबै जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन आवश्यक निर्देशन समेत दिए ।

अहिले मुख्य केन्द्र सुर्खेत र उपकेन्द्र नेपालगंजलाई तोकेर परिचालन र राहतका काम एकद्धार प्रणालीका साथ अघि बढाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वयका साथ उद्धार, उपचार र राहतका काम भइरहेको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि केन्द्रीय राहत व्यवस्थापन कोषबाट ५–५ करोड तुरुन्तै पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

भूकम्पका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएको, प्रभावित क्षेत्रमा कम्बल, पाल र खानेकुराको व्यवस्थापन पनि भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

उनले छिमेकी मुलुकले पनि सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पठाएको भन्दै भारत र चीनलाई धन्यवाद दिँदै अहिले खोज तथा उद्धार टोली आवश्यक नरहको जवाफ दिएको बताए ।

शुक्रबार राती जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका कतिपय ठाउँमा मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको छ ।