अहिले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको जलहरी काण्डको चर्चा जताततै छ। १०८ किलो सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको अथवा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपमा मुद्दा परिसके पछाडि अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरेको हो। त्यो छानबिन गर्दा १०८ किलो सुनमध्ये १०७ किलो ४६८ ग्राम सुन भेटिएको कुरा आइरहेको छ। यसमा लुकेका कुराहरू के के हुन सक्छन् ? किन सबैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा घोटाला भएको वा भ्रष्टाचार भएको कुरा आइरहँदा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पशुपतिनाथमा २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा परम्परादेखि रही आएका भट्टलाई हटाएर नेपालीलाई भट्टको रूपमा प्रवेश गराइएपछि सारा पशुपतिनाथलाई गिजोल्ने काम भएको छ। सरकारले अति राष्ट्रवादका कुरा ल्याएर बन्देज लगाउन पाइँदैन। तर त्यो बेला पशुपतिनाथमा बसुकीमा कयौँ दिनसम्म पूजा बन्दभयो। मेरोमा त्यहाँका भण्डारी आएर के गर्ने भन्दा अब यसमा मुद्दा गर्नुपर्छ किनभने धर्म निरपेक्ष राज्य भन्ने तर पहिला राजा महाराजको जस्तै प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर पशुपतिमा हस्तक्षेप गर्नु ठिक होइन। यो आन्तरिम संविधानसँग बाँझिएको छ। त्यस कारणले पशुपति विकास कोष ऐनलाई खारेज गरेर नेपालमा भएको मानव अधिकार आयोग जस्तो हैसियतको गर्ने कमिटी बनाइयोस् भनेर मुद्दा हालियो। त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश जारी गर्यो। ती नेपाली जो भट्ट गराएर राखिएका थिए। तिनलाई निकालेर परम्परागत भट्टलाई स्थापित गरियो।
पशुपति नाथमा यो मात्र विवाद होइन फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री पशुपतिमा आएर सुनको जलहरी चढाउने घोषणा गर्नुभयो। धर्म निरपेक्ष राज्यले पटक पटक पशुपतिनाथमा हस्तक्षेप भएको छ। त्यो समय पनि म यो विषयलाई लिएर अदालत गएको छु।

अदालतले कस्तो फैसला गर्यो त ?
अदालतले अस्थायी किसिमको अन्तरिम आदेश दियो। तर हामीले दिएको मुद्दा सर्वोच्चको प्रशासनले दुई दिनसम्म होल्ड गरेर राख्यो। अनौपचारिक रूपमा सरकार र राष्ट्रपतिलाई सूचीकृत गर्यो। ओली रातारात उद्घाटन गर्ने नाममा पशुपतिमा जानुभयो। जब अदालतले इस्टे गर्यो त्यसमा १२ प्रतिशत काम हुन बाँकी छ भनेर भन्यो।

पशुपतिमा सुनको जलहरी प्रसङ्गमा त्यो काम अधुरो हुँदै उद्घाटन भएको हो ?
हो। पछि सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश दिएको मिलेको छ कि छैन भनी छलफल गर्ने भन्ने हुँदा त्यो बेलाका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा पशुपति नाथमा दर्शन गर्न जानुभयो। त्यसको दुई दिन पछिको बहसमा मैले राणासँग चढाएको सुनलाई झिकेर चाँदी नै राख्दा के फरकपर्छ भनेँ। परम्परागत रूपमा त्यसले मौलिक अस्तित्व कायम राखेको छ त्यो नै हुनुपर्छ। चाँदी राखेको भए यो आपत्ति हुँदैनथ्यो। पहिला राजा गरिब भएर चाँदी चढाएको हो त ? जुन अहिले सुन राख्न ? यी गम्भीर प्रश्न अदालतमा त्यो समय पनि उठेका हुन्।

राजनीतिककर्मीले भगवानको पाउमा नै भ्रष्टाचार गर्छन् भने अन्त के होला ?
सुनको जलहरी राख्दा पशुपति विकास कोषले राष्ट्रपतिको चाहना, चासो, सरोकार, प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार निर्णय गरेर हालेको छ। राज्य धर्म निरपेक्ष भन्ने, पहिला राजा महाराजको जस्तै व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय गर्नु राम्रो होइन।

राष्ट्र प्रमुखले कानुनी रूपमा, विधि न्यायसङ्गत रूपमा गर्छ भने के बिग्रियो र भन्ने प्रश्न आउँदैन ?
त्यहाँ भित्र के गर्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा कानुनी भन्दा पहिला शास्त्रीय कुरा हो। शास्त्रले चाँदी र सुनलाई के को प्रतीक मान्छ ? विष्णु भगवानकोमा सुनको शय्या छ। शिवजी त फिरन्ते हुन्। उनको केही आफ्नो छैन।

अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा करिब आँधा किलो सुन घटेको भन्ने छ। यसलाई कसरी हेर्ने ?
अनधिकृत रूपमा भएको काम सबै भ्रष्टाचार जन्य हो। त्यसमा मूल्यको कुरा हुँदैन। गर्न नहुने काम गर्नु भनेको नै भ्रष्टाचार हो। पशुपति विकास कोषले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गरेर गर्न नहुने काम गरेको छ। यो एक किसिमको भ्रष्टाचारजन्य काम हो। यो आधा किलो सुन हराउनु भनेको भ्रष्टाचारको हाँगाबिँगा हो। मूल जरा भनेको ६६ सालमा टपबहादुर मगर र कृष्णबाबु उपाध्यायले गरेको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। पशुपतिको सञ्चालनको निमित्त छुट्टै ट्रस्ट बनाउनुपर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)