काठमाडौँ- केही दिन अगाडि मात्र फिल्मकर्मीहरूले गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटघाट गर्दा विदेशी फिल्मको चेपुवामा स्वदेशी फिल्म परेको बताएका थिए । २०७१ मै ड्राफ्ट गरिएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउन र नेपाली फिल्मको अस्तित्व जोगाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यही आवाज केही समय यता फिल्मकर्मीले उठाउने गरेका छन् ।

विदेशी फिल्मले स्वदेशी फिल्म उद्योग ध्वस्त बनाउन लागेको टिप्पणी सर्वत्र चुलिएपछि चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो बैठकमा डब गरिएका फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन , विना सेन्सर बुकिङ नगर्न लगायतका निर्णय गर्दै मातहतको मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठ्न थालेपछि यसलाई आउँदो बजेटमा नै सम्बोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले चलचित्र विकास बोर्डसँगै चलचित्रकर्मीले उठाई रहेको विषयमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयले विकास बोर्डका मागसँगै स्वतन्त्र फिल्मकर्मीको पनि गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिक्रियामा नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले करको दायरामा पुनर्विचार गर्नेदेखि अन्य विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

विदेशी फिल्मको अतिक्रमणले स्वदेशी फिल्म उद्योगसँगै भाषा संस्कृतिमा पनि अतिक्रमण गरिरहेको आवाज उठेपछि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न लागेको हो ।