काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनका चार दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालबाहेकका सरकारमा सहभागी चार दल सहभागी आज बिहानको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।’ 

राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पनि दलहरूले आव्हान गरेका छन् । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संविधानमाथिको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।