काठमाडौँ – लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्णयविरुद्ध अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

चार जना सांसदलाई कारवाही नगरिएको भन्दै ठाकुरले कुनै पनि कारवाही अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन् ।

ठाकुरले २०७७ पुस ७ गतेपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेको र बैठक बोलाउन कुनै सूचना पनि जारी नगरिएको दावी गरेका छन् ।

पार्टीको बैठक नै नबसेको बेला लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाले सांसदलाई पदबाट निष्काशन गरेको भनी जारी गरेको सूचना प्रथम दृष्टिमै अवैध र गैरकानुनी भएको ठाकुरले जिकिर गरेका छन् ।

‘प्रदेश सभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना पत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यहरूको प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको व्यहोरा प्रथम दृष्टीमै अवैध एवं गैरकानूनी रहेकोले सो अवैध एवं गैरकानूनी पत्रलाई आधारमानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारवाही अगाडि नबढाउन अनुरोध छ ।’ आयोगलाई ठाकुरले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘साथै उक्त गैरकानूनी सूचना पत्र एवं सो सँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णय समेत बदरका लागि यथाशिघ्र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

अध्यक्ष यादव पक्षले संसदीय दलको निवेदनका आधारमा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयका आधारमा प्रदेश संसद् सचिवालयले उनीहरूलाई हिजो पदमुक्त गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर ठाकुरले हिजो नै विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गर्दै कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।

पहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि पाण्डे, यादव र रायमाझी मन्त्री खान गएका थिए ।

यस्तो छ अध्यक्ष ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पत्र