काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयलाई राजनीतिक विवादको निरुपण गर्ने थलो बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको मन्त्री पदमा रहँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका मन्तव्यहरूको संकलन समेटिएको सहित विभिन्न चार पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजनीतिलाई जनतामा पनि जान नदिने, संसद्मा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने ? राजनीतिक फैसला, प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि । राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि । अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो, राजनीतिक होइन ।’

राजनीतिक निर्णयहरू राजनीतिक संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । उनले मन्त्रीहरू हटाउने निर्णयमा ‘सेटिङ’ भएको आशंका पनि गरेका छन् ।

‘मन्त्रीहरू सबै हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो खुच्चिङ पर्‍यो भन्ने होला,’ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई हटाउने सर्वोच्चको आदेश लक्षित गरेर ओलीले भने, ‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरु नै हिसाबले ? एउटा हल्ला छ नि सेटिङ भन्ने !’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणाली जोगाउनका लागि सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको पनि बताए ।

ओलीले भने, ‘मैले एकपल्ट भनेको थिएँ रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ । राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ । जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो त्यो ‍ठूलो हुने कम्पिटिसन चल्या छ ।’