काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागी बनाउन तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउँदै समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज सिर्जना गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको बताएकी छिन् ।

महिलाको अवस्थासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको ६५ औँ बैठकलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०३० सम्ममा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका साथै महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन नदिने संरचनागत व्यवधान हटाउन अपरिहार्य भएको बताइन् ।

मन्त्री महतोले समान वंशाधिकार र सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, राज्यका सबै संरचनामा संवैधानिक व्यवस्थानुसार नै महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको जानकारी दिनुभएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको तथा हालै लागू गरिएको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश तथा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले शासनका सबै तहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन सहयोगी हुने मन्त्री महतोले बताइन् ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा महिलाको बढ्दो प्रतिनिधित्वले महिलामाथि हुने सबै भेदभावको अन्त्य भई लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।

महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सहभागी बनाउने तथा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने विषयमा यही चैत २ देखि १३ गतेसम्म उक्त बैठक भइरहेको छ ।