काठमाडौँ– सांसद नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशद्वारा बदर भएको छ ।

सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीहरुको नियुक्ती असंवैधानिक ठहर गर्दै मन्त्रीहरुको नियुक्ति सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलाशले सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।