काठमाडौं- सरकारले ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बजेट दिँदै ११ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइएको छ। यसका लागि चालु आवमा ५ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

बजेट बढाएर आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो। यसबाट थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका र विदेशबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने योजना बजेटमा छ।

हस्तकला, प्लम्बर, कालिगढ, बिजुली मर्मत, सिलाई कटाइ, सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास विकास गरी ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक उद्योगले सोही व्यक्तिलाई न्युनतम दुई वर्ष रोजगारीको दिने ग्यारेन्टी गरी तालिम दिएर रोजगारीमा लगाएमा तीन महिनाको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत ज्याला अनुदान दिइने भएको छ।

यसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट पनि थप ५० हजार व्यक्तिले सीपयुक्त रोजगारी पाउने अनुमान छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र रोजगारी पाउने अपेक्षा छ।