जर्मनीमा क्रियाशील प्रवासी नेपालीका सङ्घसंस्थाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेको ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेज, प्रमाण तथा सन्धिले प्रमाणित गरेपनि सो क्षेत्रमा भारतले अवैधरुपमा सडक पूर्वाधार बनाएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, नेपाली जनसम्पर्क समिति र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जर्मनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमले लामो समयदेखि भारतले निरन्तर नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले गरिरहेको कूटनीतिक पहललाई लत्याउँदै असल छिमेकी प्रति भारतले देखाएको ब्यावहार उचित नभएको जनाइएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रियताको रक्षार्थ विश्वभरका नेपाली एकताबद्ध भएर अग्रमोर्चामा उभिनु अहिलेको आवश्यकता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अष्ट्रियाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा अष्ट्रियाको भियानास्थित भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घले सबै मुलुकमा रहेका समितिमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा रहेको भारतीय दूतावासमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको व्यवहोरासहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।