काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तराईं–मधेस लगायत जिल्लामा कानून विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

२०५४ सालमा कानून विपरित नागरिकता वितरण भएको भन्दै ती नागरिकता खारेज गरिनुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले २०५४ सालमा कानून विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन लागिएको भन्दै ती नागरिकता खारेजको मागदाबी गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशले ती नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

शुक्रबार प्रधान्यायाधीश राणा र न्यायाधीश भण्डारीको इजलाशले कानून विपरित वितरण गरिएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन तथा त्यस्ता नागकिता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।