काठमाडौं– ३२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको विश्व महिला सम्मेलनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

सन् २०२० मा चीनमा हुने विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालमा महिला अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनको तयारीका लागि आयोजित उक्त गोष्ठीले अधिकार संविधान र कानुनमा सीमित भएको निश्कर्ष निकालेको छ । सम्मेलनमा सात प्रदेशबाटै प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

गोष्ठीले महिलालाई स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार दिन माग गरेको छ ।राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सार्वजनिक जीवनमा निर्णय प्रक्रियाका सबै चरणमा नेतृत्व स्तरमा महिलाको पूर्ण प्रभावकारी साझेदारीको प्रावधान सुनिश्चित गर्न समेत बैठकले माग गरेको छ ।

दुई दिने गोष्ठीले तयार पारेको घोषणपत्रलाई सन् २०२० मा चीनमा हुने विश्व महिला सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्था महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे सरकार महिलाका अधिकारका पक्षमा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सचेत रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले श्रमान झोला बोकेर अफिस जाने श्रीमती भान्सामै सीमित रहने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले समाजमा महिलामाथि हुने भेदभाव रोक्न सामाजिक चिन्तनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।