काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा लागू भएको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट नाम मात्र भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक रिपोर्टले औँल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा परेका व्यक्तिले न्याय पाउन धेरै सकस हुने गरेको आयोगको रिपोर्टले देखाएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था विषयक अनुसन्धान रिपोर्टमा वैदेशिक रोजगारमा जाने शतप्रतिशतले सरकारले तोकेको १० हजारभन्दा बढी रकम तिर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । उनीहरुले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू भएका देश जान कम्तीमा ७० हजारदेखि बढीमा २ लाख १० हजारसम्म तिरेको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा अन्तर्वार्ता लिइएका मध्ये ६७ प्रतिशतले आफूलाई १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद म्यानपावरले दिएको बताएका थिए । यस्तै १८ प्रतिशतले आफूलाई कुनै पनि रसिद नदिइएको बताएका थिए । यसैगरी १३ प्रतिशत व्यक्तिले आफूलाई यसका बारेमा थाहा नभएको (परिवारका सदस्यहरु उत्तरदाता रहेको अवस्था) बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा संलग्न मध्ये ९० प्रतिशतले आफूलाई दोहोरो सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको बताएका थिए । आयोगले गरेको अनुसन्धानमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा परेका मध्ये ५७ प्रतिशतलाई उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने ज्ञान नहुने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो हुनु, पीडितसँग प्रमाणको अभाव हुनु र वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित मैत्री व्यवहार नहुनुलाई अनुसन्धानले समस्याका रुपमा औंल्याएको छ । रिपोर्टले वैदेशिक रोजगार विभागबाट गरिने अनुसन्धान कमजोर रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

हालसम्म विभागमा परेका १६ हजार उजुरी मध्ये ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात २८ प्रतिशत मात्र फरफारक भएको र भएका फैसलामध्ये पनि केवल १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको हुँदा न्यायको प्राप्ती चुनौतिपूर्ण नै रहेको देखिएको आयोगको निश्कर्ष छ ।

वैदेशिक रोजगारमा भनिएअनुसार काम र तलब नपाउने समस्या ठूलो देखिएको छ । आयोगको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका मुख्य अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरैमा तलब सम्बन्धी ज्ञान पनि नहुने गरेको पाइएको जानकारी दिए । यस्तै ३६ प्रतिशतले आफूलाई भनिएभन्दा फरक काममा लगाएको बताएका थिए ।

अन्तर्वार्ता गरिएकामध्ये ५६ प्रतिशतले अत्यधिक समय काम लगाएको बताएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी कानूनमा एजेण्टको व्यवस्था हटाइएकोले एजेण्टहरुबाट हुने गैरकानूनी क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

मेनपावर कम्पनीहरुलाई तिरेको रकमको भरपाई प्रमाण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, तालिम प्रदान गरेर दक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन सरकारलाई आयोगको अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।