काठमाडौं– चार वर्षभत्रि सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना अन्ततः सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र बनेको छ ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गका नामले समेत परिचित उक्त आयोजनाको डीपीआर सरकारबाट स्वीकृत हुन ढिलाई हुँदा कामले गति लिन नसकेको हो । नेपाली सेनाले चैतको पहिलो साता नै सरकारलाई आयोजनाको डीपीआर बुझाएको भएतापनि हालसम्म पनि प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । डीपीआर स्वीकृत नभएकै कारण आवश्यक ठेक्कामा दिनु पर्ने कामहरुको सम्झौता गर्न नसकेको सेनाको भनाइ छ ।

उता रक्षा–मन्त्रालयले भने डीपीआर मन्त्रिपरिषद् पठाइसकेको र छिट्टै नै स्वीकृति हुने दाबी गरेको छ । सरकारले बहुप्रतिक्षित सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा विसं २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।

उक्त द्रुत मार्ग ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म (कूल लम्बाइ ७६ दशमलव २ किमी) रहेको छ । प्रस्तावित डीपीआर अनुसार पुल मात्रै ९ किमी बनाउनुपर्ने भएको छ । जसमा सामान्य र विशेष दुवै प्रकृतिका पुलहरु रहेका छन् ।

केही पुलहरु नेपाली कम्पनीले बनाउन नसक्ने भएकाले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने सेनाले तयारी गरेको छ । डीपीआर अभावकै कारण उक्त कामहरु अड्किरहेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच मुख्यालयले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनामा शरदलाल श्रेष्ठलाई नयाँ आयोजना प्रमुख नियुक्त गरेको छ । श्रेष्ठ नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी समेत हुन् । उनले शुरुदेखि नै विभन्न विकास निर्माणको आयोजनामा रहेर काम गरिरहेका थिए ।

नव नियुक्त श्रेष्ठले डीपीआर स्वीकृत हुने वित्तिकै द्रुत गतिमा काम अघि बढाइने र तोकिएकै समयभित्र कार्य सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।